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मोदी सरकार को बढ़ते कोरोनावायरस मामलो की चिंता क्यों नहीं है?

इसी दर से अगर 70% आबादी का वैक्सीनेशन करना हो तो 12 साल 6 महीने लगेंगे।

राज्य सभा में शून्यकाल में कोरोना के बढ़ते मामले का मुद्दा उठाया ।

जल शक्ति मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा।

इनकम टेक्स स्लैब में T&C terms and conditions लगा कर सीनियर सिटीजन को ठगा गया हैं ।

दिलो को तोड़ने की बात करनेवालो को समझना होगा, विविधता में एकता भारत की पहचान है।

किसान की सुरक्षा के लिए #MSP कानून लागू हो।

राज्यों के हक को छिनने के लिए टेक्स की जगह सेस बजट में है ।

कृषि कानून APMC को मिलने वाली सेस खत्म करने वाला है, इस लिए मंडी ही खत्म हो जाएगी।

रिरोलिंग मिल्स को अलंग के शिप ब्रेकिंग स्क्रेप में से 20 mm तक के स्टील बार बनाने की छुट दी जाए ।

केन्द्रीय बजट देशवासियों की उमीदों को धूमिल कर देनेवाला है।

Discussion on Union Budget 2021-22

जब न्यायतंत्र पर शक होने लगता है तब लोकतंत्र ख़तरे में आ जाता है ।

मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल के जरिए बंदरगाहों को निजी हाथों में सौंपना चाहती है।

अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड को विकसित करने के लिए जो कानून 2019 में लाएथे उसका पालन अभी तक क्यों नहीं हुआ!