Press Note Hindi Dt: 19.11.2018 वोडाफोन प्राइवेट नेटवर्क कंपनी को मोबाइल सेवा चार्ज 700% से ज्यादा चुकाकर जनता की तिजोरी में से लाखों रुपये का दुर्व्यय कर रही है गुजरात की भाजपा सरकार।
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शक्तिसिंहजी गोहिल का कार्यालय,
राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं बिहार प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी
प्रेस विज्ञप्ति 19 नवम्बर, 2018
गुजरात की भाजपा सरकार गुजरात के अधिकारियों और मंत्रियों को दिये जाने वाले सरकारी फोन हेतु वोडाफोन प्राइवेट नेटवर्क कम्पनी को मोबाइल सेवा चार्ज 700% से ज्यादा चुकाकर जनता की तिजोरी में से लाखों रुपये का दुर्व्यय कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार के प्रभारी शक्तिसिंह गोहिल ने गुजरात सरकार के सामान्य वहीवट विभाग के जीआर नंबर CEL102003-1478-घ की नकल प्रेस एवं मीडिया के समक्ष पेश कर इस का पर्दाफाश किया था कि, गुजरात सरकार प्राइवेट नेटवर्क कंपनी वोडाफोन मोबाइल फोन सेवा हेतु हर माह लाखों रुपये का ज्यादा बिल जनता की तिजोरी में से अदा कर रही है। केन्द्र सरकार की अपनी कम्पनी बीएसएनएल सिर्फ 666 रुपये में 129 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉल्स स्थानीय एवं नेशनल रोमिंग तथा 100 एसएमएस की मुफ्त की सेवा दे रहा हैअर्थात मात्र 166 रुपये में बीएसएनएल फोन सेवा प्राप्त होती है, जबकि, वोडाफोन कम्पनी प्राइवेट ग्राहकों को 299 रुपये में अनलिमिटेड आउटगोइंग्स और इनकमिंग तथा स्थानीय एवं नेशनल रोमिंग फोन, 100 एसएमएस एवं 20 जीबी डेटा की सेवा दे रही है, तो गुजरात सरकार को वोडाफोन कम्पनी 390 रुपये में सिर्फ 5 जीबी डेटा दे रही है. यदि एक ग्राहक जो वोडाफोन कम्पनी की सेवा ले तो उसे भी 299 रुपये में 20 जीबी डेटा मिलता है, यानि कि गुजरात सरकार के 390 रुपये में मिलनेवाले डेटा से 5 गुना ज्यादा डेटा आम ग्राहक को मिलता है। सेक्रेटरी एवं मंत्रीओ के डेटा प्लान के गुजरात सरकार हर महीने 728 रुपये सिर्फ डेटा के लिऐ चुका रही है। हालांकि एक सामान्य ग्राहक को बीएसएनएल 166 रुपये में अनलिमिटेड कॉल्स एवं डेटा दे रही है और वोडाफोन कम्पनी 20 जीबी डेटा और आउटगोइंग/इनकमिंग कोल्स 299 रुपये में दे रही है तो गुजरात सरकार के भारी मात्रा में हजारों फोन हेतु 700% से ज्यादा चूका रही है। सिर्फ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ही गुजरात सरकार के 2000 से ज्यादा फोन के बिल चुकाये जाते हैं। इसी आधार पर अन्य विभागों एवं जिला कचहरी भी वोडाफोन कम्पनी को बिल चुका रही हैं। 700 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक के बिल प्रति मोबाइल गुजरात सरकार वोडाफोन कम्पनी को चुका रही है और इस तरह सिर्फ जीएडी का ही देखें तो जीएडी के 2000 फोन के भी लाखों रुपये हर माह गुजरात सरकार वोडाफोन कम्पनी को ज्यादा चुका रही है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्तिसिंह गोहिल ने प्राइवेट कम्पनी वोडाफोन के भ्रष्टाचार की भनक लगने पर ऐसे भुगतान हेतु भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल उठाये है कि,
- पूर्व में सरकारी कम्पनी बीएसएनएल के पास से ही सरकारी मोबाइल सेवा का लाभ लिया जाता था, तो फिर सरकार की कम्पनी छोड़कर प्राइवेट नेटवर्क कम्पनी वोडाफोन की मोबाइल सेवा लेने का कारण क्या?
- आज तक कुल कितनी ज्यादा रकम वोडाफोन कम्पनी को सरकार ने चुकाई है इसकी सत्य हकीकत बाहर लाये और अदा की गई ज्यादा रकम की वसूली हेतु सरकार कार्यवाही करेगी या नहीं? ज्यादा रकम चुकाई गई है इस हेतु जिम्मेदारी तय कर क्या कदम उठाये जायेंगे?
- लाखों रुपये की बचत हो सके ऐसा है और सरकार की ही बीएसएनएल कम्पनी की मोबाइल सेवा मिल सकती है, तो कब से ली जायेगी?
- प्राइवेट कम्पनी को लाखों रुपये की ज्यादा अदायगी कर इस प्राइवेट कम्पनी के पास से सरकार क्या फायदा ले रही है इसका खुलासा भी सरकार करे.
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